देहरादून में गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में परिवहन, शिक्षा, वन विभाग और कुंभ मेला व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब प्रवर्तन अधिकारियों के लिए वर्दी अनिवार्य होगी। वहीं कुंभ मेला से जुड़े विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, मेला अधिकारी 1 करोड़ रुपये तक, मंडलायुक्त 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे।
परिवहन विभाग में बसों की खरीद को लेकर भी बदलाव किया गया है। पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी में कमी के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
वन विभाग से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में, कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर पर मान्यता मिलेगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के करीब 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा।
सरकार ने प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की वैधता को अब एक वर्ष तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की योग्यता तय करने वाली नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
लोक निर्माण विभाग में जेई भर्ती से जुड़े मामलों और वर्कचार्ज कर्मचारियों पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी भी कैबिनेट के सामने रखी गई। साथ ही, अब ‘डी’ श्रेणी के ठेकेदार 1.5 करोड़ रुपये तक के कार्य कर सकेंगे।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर 21 अशासकीय कॉलेजों तक कर दिया गया है।
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सबसे खास फैसला वन सीमावर्ती क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी देना रहा। इस पहल से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के साथ-साथ मानव और वन्यजीव संघर्ष, खासकर हाथियों से होने वाले टकराव में कमी लाने की उम्मीद जताई जा रही है।
